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sitapur: प्रधान ने ऑफिस में बुलाकर महिला से की छेड़खानी

अजय सिंह, सीतापुर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है. नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है. फिर भी महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं. ताजा मामला सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत मजरा जलालीपुर देहात ग्राम ककरहिया से सामने आया है. जहां पर सीमा देवी नाम की महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास मिला था और आवास की पहली किश्त भी आ गई थी. आवास का निर्माण कार्य चालू हो गया था और आवास की दूसरी किस्त आने वाली थी.

इस संबंध में ग्राम सभा के प्रधान अकील पुत्र हनीफ ग्राम इस्माइलपुर ने सीमा देवी को अपने घर पर बुलाया. सीमा देवी प्रधान अकील के ऑफिस में गई तो वहां ऑफिस में विपक्षी अकील के अलावा इमरान पुत्र खुर्शीद भी बैठे थे. अकील ने सीमा से कहा कि आवास की दूसरी किश्त आने वाली है और दूसरी किश्त में तुम्हें मुझे ₹20000 कमीशन का देना होगा अकील को पहली किश्त ₹20000 दे चुकी थी. वहीं, दूसरी ₹20000 देने से मना कर दिया तो अकील और इमरान ने कहा कि अगर तुम हम दोनों के साथ 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बना लो तो ₹20000 नहीं देने होंगे इस बात को लेकर प्रार्थिनी ने नाराज होकर प्रधान अकील इमरान से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए. इस बात पर अकील और इमरान ने सीमा को जातिसूचक गंदी गंदी गाली देते हुए कहा कि शाली हरिजन होकर हमसे हमारी बात को इंकार करती है और उसी समय अकील इमरान ने ऑफिस सीमा को जबरदस्ती पकड़ लिया है और उसका ब्लाउज भी फाड़ दिया था. सीमा अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से जान बचाकर भाग गई.

वहीं, इसकी सूचना देने के लिए विपक्षी गणों के विरुद्ध थाने में गई मगर थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने उन्हें गाली देकर के वहां से भगा दिया और कहा कि नाजायज प्रधान को फसाने आई हो एक महीना होने को है मगर अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सीमा देवी ने इसकी सूचना सीतापुर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह से की तो उन्होंने इसकी जांच का पूरा भरोसा दिया मगर अभी तक प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है. प्रार्थिनी का कहना है कि अगर दो-तीन दिन के अंदर इन लोगों के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है. तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस के उच्चाधिकारियों तक अपनी बात रखेंगे. वहीं, सीमा देवी ने अब इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली है. मगर अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने यह बताया अगर हम को न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने बच्चों के साथ थाने के सामने या जिले पर जाकर आत्महत्या कर लेंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी.

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