जहां एक तरफ उत्तराखंड मेें भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े- बड़े दावे किये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कानूनों का माननीय जन प्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।
इसी क्रम में संपत्ति का विवरण देने के नियम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीम उद्दीन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी लेने पर हुआ है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 44 विधायकों ने विधानसभा को अपना संपत्ति ब्योरा ही नहीं दिया है। विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी की तरफ से यह सूचना मुहैया कराई गई है। नियमानुसार माननीयों को विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रत्येक साल देना जरूरी होता है।
इस संबंध में विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव (लेखा) हेम चन्द्र पंत ने सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अनुसार, इस बार विधायक बनने के बाद संपत्ति विवरण न देने वाले विधायकों की सूची में 44 विधायकों के नाम शामिल हैं। इसमें सात मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है।
