जब पूर्व वित्तमंत्री और भाजपा के नेता मनप्रीत बादल को जमानत मिली, तब बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो ने उनको एक और समन जारी किया है। साथ ही उन्हें आगामी सोमवार, यानी 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विजिलेंस ब्यूरो के रेंज बठिंडा कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। हालांकि विजिलेंस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है,
पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को प्लाट मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त हो गई है, लेकिन विजिलेंस अब भी उनके पीछे है। जमानत मिलने के बाद, विजिलेंस ब्यूरो ने बठिंडा में एक और समन जारी किया है और मनप्रीत बादल से कहा है कि वह आगामी सोमवार, अर्थात् 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विजिलेंस ब्यूरो के बठिंडा रेंज कार्यालय में प्रस्तुत हों।
विजिलेंस विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि कोर्ट ने जमानत देने की अनुमति दी है, लेकिन इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनके बारे में मनप्रीत बादल से पूछताछ करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा।
सोमवार को विजिलेंस के सामने पेश नहीं होंगे मनप्रीत बादल
सूत्रों के अनुसार, मनप्रीत बादल का कहना है कि वे सोमवार को विजिलेंस के सामने पेश नहीं होंगे। यह जानकारी दी जा रही है कि पूर्व मंत्री की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है और उनकी पीठ में काफी दर्द है, जिसके कारण पेशी से छूट मांगी जा सकती है। इसके अलावा, इसे बताना आवश्यक है कि विजिलेंस ब्यूरो ने बठिंडा में 24 सितंबर को मनप्रीत बादल और अन्य आधे दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।”साल 2021 में वित्तमंत्री के पद में रहते हुए मनप्रीत बादल पर एक आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शहर के पाश इलाके माडल टाउन फेस वन में 1560 गज के दो प्लाट खरीदे थे। जांच के मुताबिक, इन प्लाटों को खरीदते समय, पूर्व वित्तमंत्री ने पंजाब सरकार के खजाने पर 65 लाख रुपये की चपत लगाई थी।”
बीडीए ने रिजर्व प्राइस किया तय
मनप्रीत ने हाई कोर्ट में जमानत के दौरान यह दावा किया कि 2021 में कोरोना महामारी के समय, जब पूरी दुनिया का व्यापार बंद हो गया था, उस समय बीडीए ने रिजर्व प्राइस तय किया था। उन्होंने कहा कि वे ने उनके पास 2022 में पास के प्लॉटों को 29,948 रुपये में खरीदा था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान 2022 में उनके पास के प्लॉटों की बोली के दौरान इस आरक्षित मूल्य को कम कर दिया गया था।
प्लाट मामले समेत दुसरे भी कई लोगों पर विजिलेंस की नजर
सूत्रों के अनुसार, पॆटीए मामले की जांच के दौरान विजिलेंस द्वारा कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिससे इस मामले में इससे जुड़े कई दूसरे लोगों की भूमिका भी सामने आएगी हालांकि ख़बरों के मुताबिक आने वाले दिनों में संभावना है कि तीनों बोलीदाताओं को एक मंच पर लाने में एक ठेकेदार के अलावा पूर्व मंत्री के करीबी रिश्तेदार की भूमिका की भी विजिलेंस गहनता से जांच कर रही है।
