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राज्य गृहमंत्री अनिल विज ने दिखाई सख्ती, 372 जांच अधिकारी हुए निलंबित, DSP पर भी गिर सकती है गाज

गृहमंत्री

अनिल विज, हरियाणा के गृहमंत्री ने हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारियों पर कठिन कार्रवाई की है, जिसमें 372 आईओ को निलंबित कर दिया गया है। वे सख्त रूप से कह रहे हैं कि एक महीने के भीतर, उन्होंने संबंधित डीएसपी को 3229 एफआईआर के अंतिम निष्कर्षण के लिए स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उनके विरुद्ध भी उन्हें कड़ी कार्रवाई करने का आलंब है।

चंडीगढ़ के जागरण संवाददाता। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के लिए प्रदेश की पुलिस जांच प्रणाली से संतुष्ट नहीं दिख रही है, जिसके कारण गृहमंत्री विज ने 372 जांच अधिकारियों (आईओ) को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पत्र में बताया कि पिछले एक साल से 3229 केस अफसोसनाक्षत्र में टिके हुए हैं, और इनके सटीकता स्पष्टीकरण के बाद यह कदम उठाया गया है।

गृहमंत्री अनिल विज ने आज इस संदर्भ में पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 11 मई, 2023 को एक पत्र लिखकर सूचना भी मांगी गई थी। 3229 केस एक साल से पेंडिंग थे, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में 372 जांच अधिकारियों (आईओ) को निलंबित किया गया है। उनमें गुरुग्राम में 60, फरीदाबाद 32, पंचकूला 10, अम्बाला 30, यमुनानगर 57, करनाल 31, पानीपत 3, हिसार 14, सिरसा 66, जींद 24, रेवाड़ी 5, रोहतक 31 और सोनीपत में 9 आईओ शामिल हैं।

एक साल से पेंडिंग हैं 3229 केस
गृहमंत्री विज ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रदेश में दर्ज एफआईआर के शीघ्र निस्तारण की मांग कई बार की गई है। पिछले महीने, मैंने आदेश दिया था कि उन सभी आईओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए, जिन्होंने एक वर्ष में एफआईआर का निपटारा नहीं किया है। इन मामलों की संख्या बहुत अधिक थी, जो लगभग 3229 से ऊपर है।

डीएसपी पर भी गाज गिर सकती है
“विज ने पत्र में इस दर्दनाक संदेश के साथ बताया कि उनके दिए गए मार्गनिर्देशों के बावजूद, अब भी 372 ऐसे आईओ हैं जिन्होंने मामलों का पूरी तरह से समाधान नहीं किया है, और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हैं। वे लोग लोगों को उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए विभिन्न स्थानों में भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या है, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।”उन सभी परीक्षण अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए और उनके मामलों को एक महीने के भीतर संबंधित डीएसपी के पास स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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