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हरियाणा सरकार ने दी छप्पर फाड़ नौकरियां, युवाओं में सीएम मनोहर का क्रेज हुआ जबरदस्त

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हरियाणा सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए रोजगार से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है, जिससे कि विपक्ष स्तब्ध हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने 9 साल के कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्टूबर 2014 में हरियाणा में बनी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद, मनोहर लाल ने हरियाणा में हो रहे पहले भ्रष्टाचार पर काफी चिंता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह देखा कि पर्ची-खर्ची की सोच के कारण हरियाणा के पात्र युवाओं को उनकी क्षमता के आधार पर रोजगार नहीं मिल रहा था। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए तो नौकरियों के अवसर विशेष रूप से कम थे। युवा इस तरह सोचने लगे थे कि सरकारी नौकरियां उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि किसी प्रकार की सिफारिश या पैसे के बिना, नौकरियां प्राप्त नहीं हो रही थीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रणाली को समाप्त करके पर्ची-खर्ची की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।

अब तक के कार्यकाल में कितनी नौकरियों का आयोजन किया गया
लगभग 40 साल से भी अधिक की दीर्घ प्रतीक्षा के बाद, जब गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में बिना किसी सिफारिश या पैसे के मिलने लगी, तो उनके चेहरों पर एक नई ऊर्जा और आशा की किरण दिखाई दी। उनका भरोसा सरकार की ओर से बढ़ गया। 2014 से 2023 के बीच, अपने दस साल की कार्यकाल के दौरान, 1 लाख 14 हजार 210 सरकारी नौकरियों का आयोजन किया गया, जबकि 41 हजार 217 सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। आंकड़ों के अनुसार, 1999 से 2023 के दौरान, ओमप्रकाश चौटाला की सरकार के कार्यकाल में 15 हजार 125 नौकरियों की भर्ती हुई। 2004 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी। अपने दस साल के कार्यकाल में, हुड्डा ने 86 हजार 67 सरकारी नौकरियों का आयोजन किया।

बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे को किया विहीन
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज, 26 अक्टूबर, अपने नौ साल पूरे किए हैं। इन नौ सालों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने अपनी प्रदर्शन प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ सरकारी नौकरियाँ प्रदान की हैं, जिससे विपक्ष का मुद्दाविहीन हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अब पूरी व्यवस्था पारदर्शी और जिम्मेदार बनाई गई है, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को शिक्षा से लेकर रोजगार तक पहुंचने में मेहनत की आवश्यकता नहीं है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया है। बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के लिए बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और इसी तरह से पात्रता परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का भी सरकार ने प्रावधान किया है।

हरियाणा को एक समृद्ध प्रदेश बनाने के साथ ही, मुख्यमंत्री की ‘हरियाणा एक हरियाणवी एक’ नीति के परिणामस्वरूप आज पूरे प्रदेश के युवाओं को बिना किसी भेदभाव, क्षेत्रवाद, और जातिवाद के, रोजगार से जोड़कर उनके परिवारों की खुशहाली का मार्ग सुधारा गया है। नए रोजगार मिलने के साथ, युवाओं में विशेष उत्साह है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना किसी पर्ची और खर्ची के, उपयुक्त युवाओं को रोजगार प्रदान करने की नीति बनाई है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।

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