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9 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने गिनाई उपलब्धियां, कहा – ‘सरकार ने प्रदेश को निराशा से निकाला बाहर’

हरियाणा

हरियाणा में बीजेपी की सीएम मनोहर लाल सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद, प्रदेश में निराशा, अवसाद, भतीजावाद, और क्षेत्रवाद की बढ़ रही समस्याएँ थीं। लेकिन आज, प्रदेश में हर स्तर पर कई सुधार हुए हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी के दिशा-निर्देशों के साथ, गरीबों के जीवन में सुधार देखा जा रहा है।

हरियाणा की भाजपा समर्थित मनोहर लाल सरकार ने 26 अक्टूबर को अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि जन सेवा के नौ साल पूरे हो गए हैं। 26 अक्टूबर 2014 को, जब हमने प्रदेश के शासन का काबू संभाला, तब हमने प्रदेश के समावेशी विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

जब हमने सत्ता संभाली उस वक्त राज्य में निराशा थी:सीएम मनोहर
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने एक ऐसा हरियाणा बनाने की परिकल्पना की है, जहां खेतों में अनाज की व्रिद्धि हो, उद्योगों का विकास गति से हो, और वैश्विक स्तर पर बुनाई गई बुनाई का लाभ गरीबों तक पहुंचे। हमारी शासनकाल की शुरुआत पर, प्रदेश में निराशा, निराशा, और भ्रष्टाचार का प्रकोप था, लेकिन हमने नए आदर्शों और नीतियों के साथ प्रशासन किया है, जिनमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास शामिल है।

पीएम मोदी के विजन ने लाया गरीबों के जिंदगी में सुधार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के अपने दृष्टिकोण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों से प्रेरित होकर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समृद्धि की अवधारणा को आगे बढ़ाया। आजकल, सरकारी सेवाओं के योजनाओं के लाभ घर बैठे पहुंचाने का सुनिश्चित होता है।

लिंगानुपात में भी हुआ सुधार
परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ पहुंचाया गया। BPL की वार्षिक आय सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 हजार रुपये किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मासिक 2750 रुपये में सर्वाधिक बनाया गया, जो पूरे देश में उपलब्ध है। 2014 में लिंगानुपात 871 था, जिसे आज 932 में सुधारा गया है। DBT के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के लिए 80 हजार करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं।

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