सीएम मान द्वारा पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को प्रेरित किया है कि वे पंचायती जमीनों के कब्जे मुक्त कराने के अभियान में तेजी से काम करें। साथ ही पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभाग के सभी डिवीजनल डायरेक्टरं व डी.डी.पी.ओ. के साथ एक आपातकालीन बैठक में लालजीत सिंह भुल्लर ने निर्देश दिया कि फील्ड अधिकारी 15 दिनों के भीतर अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उनके विभाग ने अब तक 11,859 एकड़ पंचायती ज़मीन को मुक्त कर लिया है, और प्रदेश भर में 6657 एकड़ पंचायती ज़मीन है, जिसके कब्जा वारंट तैयार हैं, लेकिन फ़ील्ड अधिकारियों ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कठिन शब्दों में कहा कि ज़िला अधिकारियों को लंबित कब्जा वारंटों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
आंकड़े जमा करने का दिया गया आदेश
ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने अधिकारियों से पंचायती भूमि के विशेष मामलों को विस्तार से जांचने के लिए कब्जे वाली पंचायती भूमि के विवरण को ब्लॉक वार आंकड़े जमा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती भूमि के मामले पी.पी. अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत 6926 एकड़ क्षेत्रों के साथ डी.डी.पी.ओ. के पास पंडिंग हैं, जबकि धारा 11 के अंतर्गत 20734 एकड़ क्षेत्रों के कब्जे के मामले विभाग के डिवीडनल डायरेक्टरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के पास लंबित हैं। इसके अलावा, 42381 एकड़ क्षेत्र है जिसके संबंधित अधिकारी अभी तक पी.पी. एक्ट की धारा-7 के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किए हैं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की त्वरित सुनवाई करने और पंडिंग मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
क्या आदेश दिए गए
कैबिनेट मंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को यह निर्देश दिया कि वे पंजाब सरकार की पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़ाने की मुहिम के लिए विभाग के अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करें। इस बैठक के दौरान, वित्त कमिश्नर, ग्रामीण विकास और पंचायत, तेजवीर सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
