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चुनावी रैली के दौरान PM मोदी ने की मुफ्त राशन योजना को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा, तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर डाली ये मांग

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अतिरिक्त पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा से राजनीतिक हंगामा मच गया है और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की है।

पीएम मोदी का बयान और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश के गुना में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की मंशा को चुनौती देते हुए सवाल किया कि वे वंचितों को लंबे समय तक मुफ्त अनाज मुहैया कराने के उनके फैसले से क्यों परेशान हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने और उन पर गंभीर दुष्कर्म का आरोप लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे कांग्रेस से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों से पीछे न हटें और यदि वे इस कदम को रोकना चाहते हैं, तो इसे किसी भी अदालत में ले जाएं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह लोगों की अदालत के सामने खड़े हैं।

जवाब में, कांग्रेस प्रतिनिधि अभिषेक मनु सिंघवी ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह भविष्य में कुछ हो सकता है क्योंकि पीएम मोदी का हालिया बयान एक कारक हो सकता है।

पीएम मोदी की घोषणा पर कांग्रेस की आलोचना

कांग्रेस पार्टी के महासचिव, जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव अभियान के दौरान घोषणा करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने पीएमजीकेएवाई के विस्तार को आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अभी तक योजना के विस्तार को मंजूरी नहीं दी है। रमेश ने 8 नवंबर, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भी इसी तरह के दृष्टिकोण के लिए पीएम मोदी की आलोचना की, जहां घोषणा कैबिनेट की मंजूरी से पहले की गई थी।

जयराम रमेश ने आगे कहा, “भले ही कुछ भी कहा गया हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मूल रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की रीब्रांडिंग और महज एक नया रूप है। मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, इस कानून का पुरजोर विरोध किया। अब इसे पांच साल के लिए बढ़ाने से न केवल प्रधानमंत्री की छवि कमजोर होती है, बल्कि गहरी आर्थिक उथल-पुथल और वित्तीय संकट का भी पता चलता है।”

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पीएम मोदी का ऐलान

पीएम मोदी ने मूल रूप से 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक राजनीतिक रैली के दौरान यह घोषणा की थी। उन्होंने 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के दमोह में एक सभा को संबोधित करते हुए इसे दोहराया और कहा, “कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।”

पीएमजीकेएवाई के इस विस्तार का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें विस्तारित अवधि के लिए आवश्यक खाद्यान्न तक पहुंच हो। यह एक ऐसा कदम है जिसने राजनीतिक चर्चा और सार्वजनिक हित दोनों को जगाया है।

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