पंजाब सरकार ने एक विकास आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक उपाध्यक्ष को पहले ही नियुक्त कर लिया गया है। यह आयोग केंद्र सरकार के नीति आयोग की तरह कार्य करेगा। पंजाब विकास आयोग की स्थापना को कैबिनेट बैठक में पिछले दिनों मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष की जल्दी नियुक्ति करने का आदान-प्रदान किया है।
पंजाब सरकार द्वारा विकास आयोग (Punjab Development Commission) की स्थापना की है। हालांकि, इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक वाइस चेयरपर्सन का पद तय किया गया है।यह समिति केंद्र सरकार के नीति आयोग (Niti Aayog) की अनुकरण करके कार्य करेगी। पंजाब विकास आयोग की स्थापना की मंजूरी पिछले दिनों हुई थी, जो कैबिनेट बैठक में घोषित की गई थी।
नीतियों को ही लागू करने के लिए बनाया गया आयोग
यद्यपि सरकार ने इसे प्रमोट नहीं किया है, केंद्र सरकार में नीति आयोग उसी तरह विभागों को अपनी नीतियों को शोध के आधार पर लागू करने में सहायता करता है, जैसे कि इस आयोग का कार्य होगा।
वाईस चेयरपर्सन के तौर पर सीमा बंसल को किया गया नियुक्त
वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन के रूप में नहीं नियुक्त किया गया है, लेकिन बोस्टन कंसलटेंसी ग्रुप में सीमा बंसल ने उच्च पदों पर काम किया है और उन्हें वाइस चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है।सीमा बंसल ने अपने इंटरनेट मीडिया पर इसकी जानकारी भी साझा की है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतरने से पहले राज्य के लोगों के साथ कई तरह के वादे किए हैं। इनमें एक वादा विभिन्न विभागों में बड़े सुधार लाने का भी था। किस तरह के सुधार लाने हैं और इन्हें कैसे लागू करना है, यह आयोग इस पर काम करेगा।
कितने सदस्यों वाला होगा आयोग
इसमें मोहल्ला क्लीनिक, स्कूल आफ एमिनेंस, कृषि नीति, आदि प्रमुख तौर से शामिल हैं। इसके अलावा, राजस्व में वृद्धि कैसे हुई है और टैक्स चोरी को कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी आयोग अपनी सलाह देगा।
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