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सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्री राशन के बाद इस योजना पर भी लगा दी ब्रेक, सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के साथ किसानों को दी अब तक की सबसे बड़ी सौगात

लखनऊ। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में मुफ्त चीजें बांटने जैसी स्कीमों को गलत बताने के साथ इन पर रोक लगाए जाने को लेकर कई बयान दिए है। इसी के बाद देश की राज्य सरकारें भी हरकत में आते हुए रेवड़ी कल्चर पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले फ्री राशन योजना को बंद करने के बाद अब ं अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान राशि योजना पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के पोर्टल को बंद करने की लिए एनआईसी को पत्र लिखा है।

कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने सूबे की 80 हजार से ज्यादा राशन की दुकानों से गरीब लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करा रही थी। पात्र कार्डधारकों को गेहूं, चावल, चना, नमक के साथ ही रिफाइंड दिया जाता था। कार्ड धारकों को ं माह में दो बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है।

प्रदेश में जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कार्डधारकों को गेहूं दो रुपये प्रति किलो व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो (दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल) जबकि अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो (14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल) राशन दिया जाता है। अब कार्डधारकों को गूहं और चावल लेने के बदले पैसे देने होंगे।

खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे के मुताबिक, इस योजना में नेफेड केतहत मिल रहा एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त में ही दिया जाएगा, लेकिन राशन का पैसा देना होगा। सभी राशन दुकानदरों के पा शासन के आदेश की कॉपी पहुंच गई है। उन्होंने बैंक में राशन का पैसा भी जमा कर दिया है। बता दें, प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है।

यूपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 16 प्रस्ताव आये थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा।

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाएं जाएंगे। सीमांत और लघु किसानों को लाभ होगा। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। एक लाख पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी होगी। 921 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दो लाख सरसो तोरिया के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कमजोर मानसून से दो लाख हेक्टेयर खेत खाली है। पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। एक किसान को आठ हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

 

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