ब्रेकिंग
बिना वीजा भारतीय कर सकते हैं इन देशों की यात्रासिद्धार्थनगर पहुंची प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागतJaunpur: दो पक्षों में सुलह कराने पहुंचे व्यक्ति को दबंगों ने मारी गोलीहमीरपुर पहुंचें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागतAuraiya: पत्नी से परेशान युवक ने लगाई फांसी, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने निकाला कैंडल मार्चअनन्या पांडे के घर एनसीबी ने मारा छापा, अनन्या से पूछताछ में एनसीबी को मिले कई अहम सबूतAgra: भूमाफिया से परेशान महिला ने खेत में ली समाधि, लेखपाल और कानूनगो पर मिलीभगत का आरोप‘रामायण’ में निषाद राज बने चंद्रकांत पांड्या का निधन, सीरियल के कलाकारों में शोक की लहरJaunpur: दो मंजिला जर्जर मकान हुआ जमीदोज, पांच लोगों की हुई दर्दनाक मौतHamirpur: डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन

विद्यालय शुल्क विवाद में प्राधिकरण गठन की मांग पूरी…

दिनेश सिंह, गाजियाबाद

गाजियाबाद: स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क (विनियम 2018) में गठन के समय ही निश्चित किया गया था। कि जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा पारित निर्णयों पर सुनवाई करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. और जब तक अपीलीय प्राधिकरण का गठन नही हो जाता है. तब तक प्रोफेशनल इंटिट्यूशन के लिए बनाई गयी अपिलियट अथॉरटी के समक्ष सुनवाई की जायेगी।

ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन और महासचिव सचिन सोनी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक:31-अगस्त-20 को विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या:1572/79- वी-1-20-1(क)24-20 में संसोधन करते हुए मंडलीय स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण का गठन किए जाने के आदेश पारित हुए थे। मण्डलीय स्तर पर प्राधिकरण गठन की मांग को लेकर ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक:17-फरवरी-21 को मंडलायुक्त,मण्डलीय सयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया गया. और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर मण्डलीय स्तर पर गठित होने वाले प्राधिकरण गठन करने की मांग की गयी।

मण्डलीय स्तर पर प्राधिकरण का गठन न होने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा था. कि अभिभावकों को सुनवाई हेतु लखनऊ जाना पड़ता था। कोई राहत न मिलती देख ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने कोर्ट जाने का निर्णय किया. और ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मा.उच्च न्यायालय प्रयागराज में जनहित याचिका दायर की गयी। जिसका परिणाम ये रहा कि मण्डलीय स्तर पर मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक:27-जुलाई-2021 को गठित अपीलीय प्राधिकरण सरकारी पिटारे से निकल कर बाहर आया। इतना ही नही प्राधिकरण का गठन न होने की स्थिति में शिक्षा निदेशालय से दिनांक:26-नवंबर-2020 को पत्रांक संख्या:सा.(1)सी/5549-5642-2020-21 समस्त मण्डलीय शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क अधिनियम)(संसोधन)अधिनियम-2020 के अनुपालन के सम्बंध में आदेश जारी किए गए किन्तु उपरोक्त आदेशों पर कोई अम्ल प्रशासनिक स्तर से नही किया जा रहा था। जिस कारण अभिभावकों को सरकार द्वारा बनाए गए कानून का लाभ नही मिल पा रहा था।

मण्डलीय स्तर पर प्राधिकरण का गठन होने पर एसोसिएशन के सदस्यों ने खुशी जाहिर की. इससे अभिभावकों को निश्चित ही राहत मिलेंगी। एसोसिएशन के सचिव सचिन सोनी ने कहा कि सरकार से न्याय मिलने में देरी के चलते फरियादी खुद में अस्तित्व हीन हो जाते हैं। उन्होंने आशा प्रकट की है. कि वर्तमान में लखनऊ में विचाराधीन प्रकरण भी मण्डलीय प्राधिकरण के समक्ष स्थान्तरित हो जायेगें।

Related posts

Leave a Comment

अपना शहर चुने

Top cities