हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में शोध को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है..
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसी योजना बनाने की ओर अग्रसर है जिसके तहत राज्य में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को यहां स्टार्टअप से संबंधित बनाई जा रही छह योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक के बाद दी।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब एक साल पहले हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 बनाई थी, जिसके तहत राज्य के युवाओं को प्रदेश में कम से कम पांच हजार नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इससे जहां हरियाणा के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा वहीँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। प्रदेश में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के साथ उद्योगों का कोलोब्रेशन किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में छह नई योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं जिनमें राज्य में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को कई फिस्कल इन्सेन्टिव्स दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेटेंट कॉस्ट रेम्ब्रसमेंट स्कीम, लीज रेंटल सब्सिडी स्कीम, नेट एसजीएसटी रेम्ब्रसमेंट स्कीम, असिस्टेंस इन एक्सीलेरशन प्रोग्राम्स स्किम, क्लॉउड स्टोरेज रेम्ब्रसमेंट स्कीम, सीड फंड स्कीम को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ताकि राज्य में स्टार्टअप के प्रति युवाओं में और अधिक क्रेज बने और वे उद्यमी बनकर देश एवं प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में भागीदार बन सके।
