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पंजाब: ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपये वहीं पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर

चंडीगढ़: नई खेल पालिसी को लेकर खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मोहर लग चुकी है। नई खेल नीति के तहत जहां जमीनी स्तर पर खेलों को विस्तार देने पर जोर दिया गया है। वहीं ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने का भी प्रावधान रखा गया है..

खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने सोमवार को नई खेल पालिसी को लेकर जानकारी सांझा की। इस खेल नीति पर शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोहर लग चुकी है। नई खेल नीति के तहत जहां जमीनी स्तर पर खेलों को विस्तार देने पर जोर दिया गया है। वहीं, ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने का भी प्रावधान रखा गया है।

ओलंपिक विजेता की ईनाम राशि बढ़ाई

नई खेल नीति के तहत पंजाब सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं की ईनामी राशि को बढ़ाया है। पहले की नीति में गोल्ड पाने वाले को 2.25 करोड़, रजत को 1.5 करोड़ और रजत पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये का नकद ईनाम मिलता था। नई पालिसी में अब यह यह ईनाम राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये होगी।

पंजाब सरकार ने भले ही ईनामी राशि में वृद्धि की हो लेकिन हरियाणा के मुकाबले पंजाब अभी भी काफी पीछे है। हरियाणा सरकार स्वर्ण जीतने वाले को 6 करोड़, रजत जीतने पर 4 करोड़ और कांस्य जीतने पर 2.5 करोड़ रुपये देता है। इसके अलावा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपये व तैयारियों के लिए 5 लाख रुपये देता है।

नए खेल मुकाबलों को ईनामी राशि से जोड़ा

नये खेल मुकाबलों में स्पेशल ओलंपिक, डैफ ओलंपिक, पैरा वर्ल्ड गेम्स ( 75, 50 और 30 लाख रुपए), बैडमिंटन के थोमस कप, उबर कप, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाईनल ( 75, 50 और 40 लाख रुपए), टैनिस के सभी ग्रैंड स्लैम (75, 50 और 40 लाख रुपए), अजलान शाह हॉकी कप ( 75, 50 और 40 लाख रुपए), डायमंड लीग और मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल संस्थाओं के मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट ( 75, 50 और 40 लाख रुपए), डैफ वर्ल्ड कप, ब्लाइंड वर्ल्ड कप ( 60, 40 और 20 लाख रुपए), यूथ ओलंपिक खेल ( 50, 30 और 20 लाख रुपए) आदि शामिल किया गया हैं।

खिलाड़ियों के लिए रोजगार

पदक विजेता बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए तैयार किये विशेष काडर में 500 पोस्टों की व्यवस्था की गई है। जिनमें 40 डिप्टी डायरैक्टर, 92 सीनियर कोच, 138 कोच और 230 जूनियर कोच शामिल हैं। हरियाणा में 2017 कोचों के मुकाबले पंजाब में सिर्फ 309 कोच हैं और नयी खेल नीति अनुसार 2360 कोचों की प्रस्तावना है।

कोच और प्रमोटरों के लिए अवार्ड

खिलाड़ियों की तरह कोचों और प्रमोटरों के लिए पहली बार अवार्ड शुरू करने का फैसला किया गया है। कोचों को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर कोच अवार्ड मिलेगा। जिसमें 5 लाख रुपए इनाम राशि, ट्राफी और ब्लेजर शामिल होगा। इसी तरह खेल को परमोट करने वाली कोई भी निजी संस्था या व्यक्ति के लिए मिल्खा सिंह अवार्ड फार स्पोर्टस प्रमोटरज़/ आर्गेनाइजेशन शुरू किया जा रहा है। इनाम राशि में 5 लाख रुपए, मोमैंटो, ब्लेजर और सम्मान पत्र शामिल होगा।

1000 केस नर्सरी होंगी तैयार

 

खेल मंत्री ने बताया कि गांव स्तर पर स्थानीय जरूरतों को देखते हुये खेल मैदान स्थापित किये जाएंगे। कुल बजट की 25 प्रतिशत वन टाईम मैचिंग ग्रांट ( अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति गाँव) देने की व्यवस्था होगी। इसी तरह बेहतर कोचिंग, खेल समान और रिफरैशमैंट वाली कलस्टर स्तर की 1000 खेल नरसरियां स्थापित की जाएंगी। 25 लाख रुपए प्रति नर्सरी के हिसाब के साथ इसका कुल 250 करोड़ रुपए बजट होगा।

राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हर जिले में 200 खिलाड़ियों के स्पोर्टस होस्टलों वाला ज़िला खेल ढांचा बनाया जाना है। राज्य भर में कुल 5000 खिलाड़ियों का सामर्थ्य होगा जिसका 250 करोड़ रुपए बजट बनता है। अत्याधुनिक सहूलतों के साथ लैस स्टेट स्तर के सैंटर स्थापित करने हैं। जालंधर, माहलपुर के इलावा मोहाली, पटियाला, लुधिना, बठिंडा और अमृतसर के ज़िला स्तरीय ढांचे को स्टेट स्तर तक अपग्रेड करना है।

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