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हरियाणा में पूर्व व वर्तमान सांसद-विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों के निपटाने के लिए सरकार एक्शन मोड़ में आई

पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों के निपटाने के लिए सरकार एक्शन मोड़ में है। इसको लेकर हरियाणा के डीजीपी ने 19 जून को राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी जेल एडीजीपी अपराध सभी पुलिस कमिश्नर सभी जिलों के एसपी व सभी डीए (जिला न्यायवादी) के साथ एक बैठक की। थाना प्रभारी विभिन्न ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार होंगे..

हरियाणा में पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों के निपटाने के लिए सरकार एक्शन मोड़ में है। इसको लेकर हरियाणा के डीजीपी ने 19 जून को राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी जेल, एडीजीपी अपराध, सभी पुलिस कमिश्नर, सभी जिलों के एसपी व सभी डीए (जिला न्यायवादी) के साथ एक बैठक की।

बैठक में माननीयों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सरकार ने सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ड्यूटी लगाई है जो सुनवाई के दिन अदालत में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार

थाना प्रभारी विभिन्न ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी जिला अटार्नी (डीए) को उन मामलों की निगरानी करने व गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने को कहा गया है जिनमें पुलिस द्वारा लंबे समय से चालान जमा करने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए हैं। संबंधित सरकारी अभियोजकों को ईमानदारी से प्रयास करने और आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है।

विशेष निर्देश जारी किए

साथ ही वीवीआइपी के खिलाफ लंबित मामलों में जांच को सिरे चढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से जांच करने के लिए फील्ड इकाइयों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में राज्य में आठ मामलों में पूर्व और मौजूदा सांसद/विधायकों के खिलाफ जांच लंबित है। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद पुलिस अधिकारियों और जिला अटार्नी को यह निर्देश जारी किए गए हैं।

आठ मामले जांच के लिए और 16 मामले कोर्ट के सामने लंबित

हरियाणा में पूर्व और मौजूदा सांसद-विधायकों के खिलाफ कुल आठ मामले जांच के लिए और 16 मामले कोर्ट के सामने लंबित हैं। इनमें से छह की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को क्लीन चिट, हुड्डा के खिलाफ जांच जारी वर्ष 2001 से 2004 तक हुई एचसीएस व संबद्ध सेवाओं की भर्तियों की जांच को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन केसी बांगड़ के खिलाफ हिसार में वर्ष 2005 में केस दर्ज किया गया था।

चौटाला को क्लीन चिट

विजिलेंस ने चौटाला को क्लीन चिट देते हुए बांगड़ और पूर्व सदस्य प्रदीप चौधरी के खिलाफ जांच पूरी कर हिसार कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। जिन माननीयों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें रामकिशन फौजी, रामनिवास घोडला, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मांगे राम गुप्ता शामिल हैं।

16 माननीयों के मामले कोर्ट में विचाराधीन जिन माननीयों के ट्रायल कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं। उनमें उमेश अग्रवाल, सुखबीर कटारिया, रोशन लाल आर्य, हिमाचल के पूर्व विधायक सिंघी राम, सुभाष चौधरी, सतविंदर सिंह, बलबीर सिंह, दिल्ली के विधायक सुरेंद्र सिंह, राव बहादुर सिंह व आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता शामिल हैं।

 

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