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Chandigarh News: हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच सुबह से जारी मीटिंग शाम को हुई खत्म, 35,400 ग्रेड पे पर तीसरी मीटिंग में भी नहीं बनी बात; जारी रहेगी हड़ताल, अब अगले हफ्ते फिर बैठक

हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच सुबह से जारी मीटिंग शाम को खत्म हो गई। मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच तीन दौर की वार्ता हुई, लेकिन क्लर्कों के द्वारा मांगे जा रहे 35,400 ग्रेड पे किए जाने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। यह भी स्पष्ट किया कि पे स्केल सरकार बढ़ाएगी, लेकिन इतना नहीं जितना वह मांग रहे हैं। बैठक का कोई हल नहीं निकलने के बाद अब अगले सप्ताह फिर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा..

मीटिंग में शामिल क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया गया है। मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होने के कारण क्लर्क एसोसिएशन अपनी हड़ताल जारी रखेगा।

हड़ताल का आज 22वां दिन

हरियाणा में 5 जुलाई से चल रही क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल को आज पूरे 22 दिन हो गए हैं। हड़ताल के कारण 105 तहसीलों और सब तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ा है। इससे सूबे को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। क्लर्क एसोसिएशन की 35400 ग्रेड-पे की मांग पर 2 दौर की सरकार से वार्ता हो चुकी है। तीसरे दौर की बैठक आज चल रही है।

हर साल होती हैं 8 लाख रजिस्ट्रियां

राज्य में हर साल करीब 8 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। इससे सरकार को करीब 11 हजार करोड़ रुपए की आय होती है। क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सूबे के विभिन्न जिलों में लगभग 55 हजार रजिस्ट्रियों का काम रूका हुआ है। इससे लगभग 4500 करोड़ रुपए का लेन-देन प्रभावित होने का अनुमान है।

नहीं बन पा रहे हैं लाइसेंस

क्लर्कों की हड़ताल के कारण राज्य में लगभग एक लाख 20 हजार लाइसेंस जैसे कागजात नहीं बन पा रहे हैं। अन्य विभागों में हड़ताल के कारण परेशानी आ रही है। लिपिक एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत ने कहा कि लिपिक केवल अपनी 35,400 सैलरी की मांग पूरी करवाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास पूरे तथ्य हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में यह तथ्य रखे जाएंगे। सचिवालय में दोपहर को यह बैठक होगी।

2 बैठकें रह चुकीं बेनतीजा

अब तक सरकार के साथ 2 बैठकें हड़ताली कर्मचारियों की हो चुकी हैं। 13 जुलाई को पहली बैठक मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव के आवास पर व पिछली बैठक 21 जुलाई को हुई थी। लघु सचिवालय में लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन इन दोनों बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल पाया।

 

 

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