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IT Survey: बीबीसी के ऑफिस में आईटी टीम का सर्वे… अकाउंट दफ्तर का खंगाला गया डाटा

Income Tax Department: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) विवाद के बीच मंगलवार को आयकर विभाग (Income Tax Department) की टीम ने दिल्ली (dehli) और मुंबई स्थित ऑफिस में सर्वे किया है। आईटी की टीम दोनों स्थानों पर एक साथ पहुंची थी। आईटी टीम (IT Team) जैसे ही ऑफिस में पहुंची, तो अफरा-तफरी मच गई। टीम ने आने-जाने दरवाजों को बंद करा दिया। सर्वे के दौरान सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन को सीज कर दिया गया। अकाउंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटरों का डाटा खंगाला गया।

आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में मंगलवार (14 फरवरी) को सर्वे किया। आईटी की टीम दोनों जगह सुबह 11.30 बजे पहुंची थी। जिसमें करीब 12-15 लोग शामिल थे। बीबीसी के दफ्तरों में आईटी टीम के सर्वे के दौरान वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन सीज किये गए। साथ ही किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आईटी टीम ने अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर का डाटा खंगाला। बीबीसी की ओर से ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन और इसके मुनाफे के डायवर्जन की जांच को लेकर सर्वे किया गया।

कर्मचारियों को ऑफिस आने से रोका
बीबीसी का दफ्तर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है और मुंबई में सांताक्रूज में है। सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है। इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। इस कार्रवाई के बाद बीबीसी ने दोपहर की शिफ्ट वाले अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने से मना किया।

वर्क फ्रॉम होम के आदेश
बीबीसी से अपने सभी पत्रकारों/कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा है। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक कुछ चीजों के वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दफ्तर पहुंची थी। ये इनकम टैक्स की टीम का सर्वे था। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि कई लोकेशन पर सर्वे हो रहा है। कुछ जानकारी मिली थी उसकी आधार पर सिर्फ सर्च किया जा रहा।

बीबीसी पर आरोप
बीबीसी पर आरोप है कि कंपनी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर-अनुपालन, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन किया है। साथ ही जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डायवर्ट किया। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर अधिकारियों की ओर से की गई इस तरह की कार्रवाई को सर्वे कहा जाता है न कि तलाशी या छापेमारी। इस तरह के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और इन्हें छापेमारी नहीं माना जाता।

बीबीसी ने कहा हम टीम का सहयोग कर रहे हैं
बीबीसी के मामले में आरोप है कि वर्षों से उपरोक्त नियमों का लगातार पालन नहीं किया जा रहा है। उसी के परिणामस्वरूप, बीबीसी को कई नोटिस जारी किए गए हैं। बीबीसी लगातार गैर-अनुपालन करता रहा है और अपने मुनाफे को महत्वपूर्ण रूप से डायवर्ट कर दिया। बीबीसी की ओर से भी इस सर्वे पर बयान जारी किया गया है। बीबीसी ने अपने दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षणों पर ट्वीट कर कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी।

टीएमसी सांसद ने साधा निशाना
बीबीसी पर इस कार्रवाई के बाद कई विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की खबर है। वाह सच में? कितना अप्रत्याशित। इस बीच अडानी के लिए फरसान सेवा है, जब वह सेबी इंडिया के कार्यालय चेयरमैन के साथ बातचीत के लिए आते हैं।

कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों
कांग्रेस ने बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर सर्वे को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कि हम अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जमकर बरसे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार में प्रेस की आजादी पर बार-बार हमला हुआ है। यह महत्वपूर्ण आवाजों का गला घोंटने के लिए निर्लज्ज और अप्राप्य प्रतिशोध के साथ किया जाता है। अगर संस्थानों का इस्तेमाल विपक्ष और मीडिया पर हमला करने के लिए किया जाता है तो कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। लोग इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी को तानाशाह करार देते हुए इसे अघोषित आपातकाल बताया है।

बीजेपी का पलटवार
बीजेपी ने इस सर्वे के बाद बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन करार दिया और कहा कि इस मीडिया समूह के खिलाफ आयकर विभाग का जारी सर्वे ऑपरेशन नियमों और संविधान के तहत है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था।

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