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नीतीश की सरकार में लालू के लाल तेज प्रताप को मिली जगह, जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के विधायक बनाए गए मंत्री, जानें भाकपा माले सहित ये दल मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हुए शामिल

पटना। बीते मंगलवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी से अगल होने के साथ ही महागठबंघन के साथ सरकार बनाने का ऐलान कर देश की सियासत को गर्म कर दिया था। बुधवार को उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब छह दिन के बाद आज मंगलवार को उन्होंने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। लालू यादव के लाल तेज प्रताप समेत 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की हिस्सेदारी अधिक है, जबकि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) दूसरे नंबर पर है। वहीं कांग्रेस के दो विधायकों को मंत्री बनाया गया है। साथ ही जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक मंत्री बनाए गए हैं। भाकपा माले सहित अन्य दल सरकार में शामिल नहीं हुए हैं।

31 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ
पटना में मंगलवार को नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का शपथ समारोह हुआ। राज्यपाल ने 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप भी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दो और जीतन राम मांझी की पार्टी से एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं तबीयत खराब रहने के कारण लालू यादव मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके। वहीं बताया जा रहा है कि, विधानसभा के स्पीकर आरजेडी कोटे से अवध बिहारी चौधरी बनाए जाएंगे। जबकि डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू के पास रहेगा।

इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनिता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, जीतेंद्र राय, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, सर्वजित कुमार, सुरेंद्र राम, शमीम अहमद, शहनवाज, इसरायल मंसूरी, कार्तिक सिंह, समीर महासेठ ने मंत्री पद की शपथ ली। जबकि, जनता दल यूनाइटेड से विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, मदन सहनी, शीला कुमारी, लेशी सिंह, जमा खान, जयंत राज, सुनील कुमार ने मंत्रि बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम, अफाक आलम मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन व सुमित कुमार सिंह निर्दलीय ने मंत्री पद की शपथ ली है।

2015 से ज्यादा 2022 में मंत्री बनाए गए
साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू व आरजेडी ने कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना बड़ी जीत दर्ज की थी। उस वक्त की नीतीश कुमार सरकार में 28 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। नीतीश कुंमार ने बिहार की जाति व्यवस्था को ध्यान में रखकर सोशल इंजीनियरिंग साधते हुए तीन कुर्मी, चार मुस्लिम, पांच दलित, तीन-तीन निषाद और कुशवाहा, दो राजपूत, एक-एक भूमिहार और ब्राह्मण तथा सात यादवों को मंत्री बनाया था। इस बार पहले की तुलना में अधिक मंत्री बनाए गए हैं। जिसमें मुस्लिम समाज के अलावा दलित और ओबीसी नेताओं को मंत्रीमंडल में जगह दी गई है।

सरकार से बाहर हैं ये दल
बताया जा रहा है कि कैबिनेट में सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम को जगह नहीं मिल पाई है। इन पार्टियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने पर विरोध के स्वर उठ सकते हैं। वहीं पूरे मामले पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सात दलीय सरकार है, लेकिन उनकी पार्टी मंत्री पद नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि बीपेजी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को घुटन हो रही थी। अब उन्हें महागठबंघन में राहत भरी खुली हवा मिली है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि, हमारी पार्टी ने खुद मंत्रिमंडल से अगल रहने का फैसला किया है।

तेजस्वी के बजाए जेडीयू के पास होगा गृह विभाग
सरकार गठन से पहले आरजेडी की तरफ से मांग उठी थी कि, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गृहमंत्रालय दिया जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। माना जा रहा है कि जेडीयू के कोटे में गृह, निगरानी, शिक्षा, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक मामले, समाजिक सुरक्षा, एवं जल संसाधन विभाग आएंगे। आरजेडी को वित्त, व्यवसायिक कर, सड़क निर्माण, आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण व वन वाले विभाग दिए जा सकते हैं।

 

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