जयपुर। विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 15 महीने बचे हैं, ऐसे में चुनावी साल में जाने से पहले गहलोत सरकार व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर जोर दे रही है। चुनाव को करीब देखते हुए सरकार मेगा प्लान की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाली कई योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है। हालांकि अभी गोपनीय तैयारियां चल रही हैं और किन घोषणाओं पर सरकार का फोकस होगा, इसका खाका तैयार किया जा रहा है।
आपको बता दें कि राजस्थान में दिसंबर में सरकार की चौथी वर्षगांठ से लेकर फरवरी में सरकार के आखिरी बजट तक में बड़े स्तर पर लोकलुभावन घोषणाएं की जाएंगी। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से वोटर सीधा जुड़ता है, ऐसे में सरकार का इन योजनाओं पर ज्यादा फोकस हो सकता है। किसानों, छात्रों, महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों पर फोकस किया जा रहा है, इन तबकों के लिए चौथी वर्षगांठ से लेकर बजट तक कई घोषणाएं होंगी। फिलहाल सीएम के स्तर पर मंथन का दौर चल रहा है।
नए जिलों का गठन
सरकार की प्रमुख घोषणाओं में नए जिलों का ऐलान भी शामिल है। इसके लिए रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में बनी कमेटी जल्द रिपोर्ट देने की तैयारी में है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की चौथी वर्षगांठ या बजट में नए जिलों की घोषणा पर विचार किया जा रहा है। दूसरी बड़ी स्कीम सवा करोड़ महिलाओं को तीन साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने की है।
क्या तैयारी है सरकार की
ब्लॉक लेवल तक की मांगों को भी मंगवाकर उन्हें पूरा करने से होने वाले सियासी फायदे का गणित भी देखा जा रहा है। छोटी-छोटी मांगों को पूरा करने वाली घोषणाओं को भी बजट में शामिल किया जाएगा। सीएम को यह फीडबैक दिया गया है इलाकेवार भावनात्मक रूप से अहम मांगों को पूरा करने का सियासी तौर पर ज्यादा फायदा हो सकता है। इनमें धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर की छोटी-छोटी मांगें हैं, लेकिन उनसे जनता की भावनाएं जुड़ी हैं।
