चंडीगढ़। लोकसभा में पांच दिवसीय संसदीय सत्र सोमवार, 18 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। विशेष सत्र से पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने राघव चड्ढा और संजय सिंह की हिरासत के संबंध में कड़ी राय व्यक्त की और संसद के नए सदन में उनके प्रवेश को उचित बताया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, चड्ढा और सिंह का उचित सम्मान का वैध दावा है।
पंजाब के जालंधर से मौजूदा सांसद रिंकू ने इस बात पर जोर दिया कि सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से चड्ढा और सिंह के खिलाफ नजरबंदी के आदेश वापस लेने की मांग की। जब पूछा गया कि क्या उन्हें भी पिछले सत्र में हिरासत का सामना करना पड़ा था, तो रिंकू ने कहा कि हालांकि उन्हें पिछले सत्र में वास्तव में हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब तक लोकतंत्र की आवाज गूंजती रहेगी, तब तक यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने संसदीय प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहते हुए सोमवार के सत्र में अपनी भागीदारी की पुष्टि की।
सुशील कुमार रिंकू का निलंबन
सुशील कुमार रिंकू शुरू में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। हालाँकि, पार्टी के रुख के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ लिया। 2020 में जालंधर में हुए उपचुनाव में, रिंकू ने AAP के टिकट से कांग्रेस उम्मीदवार को 57,000 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। अगस्त 2023 में संसदीय सत्र के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर चर्चा चल रही थी। संसद के भीतर विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया।
लोकसभा के हॉल में, AAP के एकमात्र निर्वाचित प्रतिनिधि, रिंकू सिंह, बिल पर चर्चा के दौरान साहसपूर्वक अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचे और प्रस्तावित कानून की एक प्रति को फाड़ दिया। इस दुस्साहसिक कदम के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्हें शेष सत्र के लिए निलंबित करना पड़ा।
सुशील कुमार रिंकू के निलंबन पर राजनीतिक हवा तेज
सुशील कुमार रिंकू के निलंबन पर राजनीतिक हलकों और बड़े पैमाने पर जनता दोनों की ओर से प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। जहां कुछ लोग इसे संसदीय कार्यवाही के भीतर मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
समर्थन और असहमति की आवाज़ें
विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने निलंबन पर आपत्ति जताई है। कुछ लोगों ने स्पीकर के फैसले की सराहना की है और कहा है कि संसदीय चर्चा की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जरूरी हैं। दूसरी ओर, ऐसे लोग भी हैं जो रिंकू के निलंबन को असहमति की आवाजों का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हैं।
आगे का रास्ता क्या होगा
जैसे-जैसे पांच दिवसीय सत्र आगे बढ़ेगा, यह देखना बाकी है कि सुशील कुमार रिंकू के निलंबन का कार्यवाही की समग्र अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार बहस करने की उम्मीद की जा रही है।
