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UP Budget 2022 : वित्त मंत्री ने किसान, मजदूर युवा और महिलाओं के लिए खोली ‘तिजोरी’ 50 फीसदी बिजली बिल माफी के साथ इन पर खर्च करेंगे ‘मनी’

लखनऊ। योगी आदित्य सरकार 2.0 का बजट गुरूवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले मोदी और योगी सरकार के लिए कविता की पढ़ी। फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए उन्होंने निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट देने के साथ ही किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराए जाने का ऐलान भी किया। वित्तमंत्री ने बताया कि, लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। 16 मई 2022 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा।

6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठवीं बार बजट पेश किया। । इस बार बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। वित्तमंत्री ने जहां किसानों को बड़ी सौगात दी तो वहीं महिला और बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने का ऐलान किया। वित्तमंत्री ने कहा कि, अब साल में दो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख का प्रस्ताव है। इसके अलावा किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव है।

किसान और गांवों के बहुरेंगे दिन
वित्तमंत्री ने बताया कि, प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है। दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। इसके तहत गांवों की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। वित्तमंत्री ने बताया कि, कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

महिला पीएसी पटालियन का गठन
वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित “महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन “ का क्रियान्वयन /पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

“महिला हेल्प डेस्क“ की स्थापना
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क “ की स्थापना की गयी है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।

महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लुए 4032 करोड़ रुपए का प्रवाधान। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है, जिससे गरीब बेटियों की शादी में खर्च किया जाएगा।

2 करोड़ स्मार्ट फोन और टैबलेट देंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

मेट्रो और स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस
वित्तमंत्री ने बताया कि, कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने बताया कि, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़, कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़, बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़, वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ के बजट की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

खुलेंगे एटीएस सेंटर
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा। यूपी-112 योजना के दूसरे चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।

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